आपला जिल्हा

सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच दिव्यांगाची फरफट, कारवाईसाठी जिल्हा रूग्णालयाच्या दारातच जवाब दो आंदोलन

बीड — सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य यथा पालकमंत्री बीड धनंजय मुंढे यांच्या जिल्ह्य़ातील जिल्हा रूग्णालयातच दिव्यांग अधिनियम नुसार दिव्यांगत्व तपासणी, मुल्यमापन व मार्गदर्शक सुचनांचे पालन होत नसून ऑनलाइन नोंदणीसाठी आर्थिक लुट, वैद्यकीय आधिकारी-कर्मचा-यांची अरेरावी पाण्याची ,बसण्याची आदि. मुलभुत सुविधा नसणे, तसेच वैद्यकीय आधिका-यांची मनमानी आदि अनागोंदी कारभार विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते तथा कार्याध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्य डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज दि.१७ नोव्हेंबर बुधवार रोजी जिल्हा रूग्णालयाच्या दारातच “जवाब दो आंदोलन करण्यात आले.अतिरिक्त जिल्हाशल्यचिकित्सक डाॅ.सुखदेव राठोड यांना निवेदन देण्यात आले.

यावेळी आंदोलनात भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती तालुकाध्यक्ष बीड शेख युनुस च-हाटकर, सामाजिक कार्यकर्ते संदिप जाधव, उपस्थित होते ‌

दररोज नविन नियम, लसीकरण नाही म्हणून प्रमाणपत्र नाकारले

सर्वोच्च न्यायालय तसेच आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी शासकीय सुविधा, कागदपत्रे आदिसाठी लस्सीकरण सक्तीचे नाही म्हणत असतानाच आज दिव्यांगाना कोणतीही पुर्व कल्पना न देताच लसीकरण प्रमाणपत्र दिल्याशिवाय प्रमाणपत्र देण्यात नाही म्हणत माघारी पाठवले.

ऑनलाइन नोंदणी मोफत असताना बाहेरून नोंदणी करण्याची आर्थिक लूट
ऑनलाइन नोंदणी जिल्हा रूग्णालयात मोफत असतानाच संगणक बंद, इन्टरनेट बंद ,आदि कारणे सांगुन बाहेरील वडमाऊली आदि ठीकाणी नोंदणीसाठी पाठवले जाते त्याठीकाणी प्रतिव्यक्ति ३०० ते ५०० रूपयापर्यंत आर्थिक लुबाडणुक करण्यात येते. ती कायमस्वरूपी बंद करण्यात यावी.

दिव्यांगाची कागदपत्रे गहाळ केल्याबद्दल बोर्ड सचिव तथा अतिरिक्त जिल्हाशल्यचिकित्सक डाॅ.सुखदेव राठोड यांना कारवाई करा दिव्यांगाची कागदपत्रे डाॅक्टरांनी घरी पळवुन नेण्याचे धक्कादायक प्रकार जिल्हारूग्णालयात घडत असुन दिव्यांगांना वारंवार चकरा माराव्या लागत असुन तक्रार केल्यानंतर प्रमाणपत्र देणार नसल्याची धमकी दिली जात असून संबधित प्रकरणात जबाबदार डाॅ.सुखदेव राठोड यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी.
जाणीवपूर्वक त्रुटी काढणा-या डाॅ.विजय कट्टे हे दिव्यांग असतानाही त्रुटी काढुन त्यांची हेळसांड करत असून प्रमाणपत्राला उशिर लावण्यात अग्रेसर असुन सरकारी दवाखान्यापेक्षा त्यांच्या खाजगी दवाखान्यात व्यस्त असतात संबधित प्रकरणात त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी.

नियोजन समितीच्या १०२ कोटी गैरव्यवहार प्रकरणी जनहीत याचिका दाखल करणार

कोरोना कालावधीत आरोग्य विभागाला नियोजन समितीतुन दिलेल्या १०२ कोटी रूपये विविध खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणात कागदोपत्रीच सीसीटीव्ही, औषध खरेदी, रेमडीसिवीर इंजेक्शन गैरव्यवहार, सॅनिटायझर ४ कोटी ,विद्युत उपकरण सव्वा ६ कोटी ,तसेच कोरोनाचा दुरान्वये संबध नसताना माजलगाव तालुक्यातील तेलगाव ट्राॅमा केअर सेंटर मधिल सीसीटीव्ही खरेदी १० लाख रूपये, तसेच अतिआवश्यक नसताना रंगरंगोटी, रंगीन पडदे खरेदी, १५ रूपयाचा मास्क २०० रूपये तर १००० रूपयांची थर्मल गन ६५०० रूपये आदि खरेदी तसेच बीड नगरपालिकेमार्फत कोरोनाबाधित मयतांच्या अंत्यविधी निधीत लाखोंचा अपहार आदि प्रकरणात स्वतंत्र उच्च स्तरीय कमिटीमार्फत चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी जिल्हा नियोजन आधिकारी, नियोजन समिती बीड यांना करण्यात आली असून जिल्हाधिकारी बीड यांच्यामार्फत मार्फत मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव,आरोग्य मंत्री, संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान तसेच आयुक्त आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई यांना करण्यात आली असून कारवाई न केल्यास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा ईशारा दिला आहे.

SHARE

Related Articles

Back to top button
Close
Close