आपला जिल्हा

तेलगी स्टॅम्प घोटाळा : सीबीआयचे संचालक जयस्वाल यांच्याविरोधात राज्य सरकारचे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर Telgi stamp scam: State govt files affidavit against CBI director Jaiswal

मुंबई — राज्य सरकार आणि केंद्रीय तपास यंत्रणामध्ये सध्या संघर्ष चांगलाच पेटला आहे. तत्कालीन महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक आणि सध्याचे सीबीआयचे संचालक सुबोध कुमार जयस्वाल यांच्या पंधरा वर्षापूर्वीच्या तेलगी प्रकरणामध्ये महाराष्ट्र सरकारने अचानक हायकोर्टात आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यामुळे अधिकारी वर्गामध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.

तेलगी स्टॅम्प घोटाळा प्रकरणात पुणे सत्र न्यायालयानं जयस्वाल यांच्या बाबत नोंदवलेली कठोर निरिक्षणं रद्द करण्यासाठी सुबोध जयस्वाल यांनी 2007 साली मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुमारे 13 वर्षांनंतर महाराष्ट्र सरकारनं आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून हे प्रकरण लवकरात लवकर निकाली काढण्यात यावे अशी विनंती ही केली आहे. दोन लाखांचा फायदा होणार तर सुबोध कुमार जयस्वाल सीबीआयचे संचालक आहेत.

राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख संबंधित प्रकरणात सीबीआयनं थेट महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना चौकशीसाठी समन्स पाठविला आहे. तर राज्य सरकारने मुंबई पोलिसांच्या सायबर सेल तर्फे फोन टॅपिंग प्रकरणात सुबोध जयस्वाल यांना चौकशीसाठी समन्स पाठविले आहेत. राज्याची महाविकास आघाडी सरकार आणि केंद्रीय तपास संस्थेमध्ये एका प्रकारे अघोषित संघर्ष सुरू असताना जवळपास 13 वर्ष जुन्या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारतर्फे प्रतिज्ञापत्र सादर करत सदर प्रकरण निकाली काढण्या संदर्भात अर्ज केला गेला आहे. या प्रकरणात 13 वर्षानंतर अचानक प्रतिज्ञापत्र फ़ाईल करण्याचं कारण क़ाय?
असा सवाल निर्माण झाला आहे. कोर्टानी जी निरिक्षणं आपल्या आदेशात दिले होते ती रद्द करण्यासाठी सुबोध कुमार जायस्वाल यांनी 2007 मध्ये ही याचिका केली होती. मात्र 2019 मध्ये हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले जेव्हा जयस्वाल ह्याची महाराष्ट्र राज्य पोलीस महासंचालक म्हणून नियुक्तिला मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले गेले. पुणे कोर्टानं ठपका ठेवलेल्या एका अधिकाऱ्याची इतक्या मोठ्यापदावर नियुक्ती कशी होऊ शकते असा प्रश्न करत मुंबई पोलिसच्या एका सेवानिवृत्त पोलीस अधिकाऱ्यानं दाखल केलेल्या याचिकेत उपस्थित केले होते. तसंच अनेक वर्ष प्रलंबित असलेल्या न्यायदानाच्या कामात जास्त उशिर होऊ नये याचा म्हणून आपली भूमिका स्पष्ट करत याप्रकरणी गरज असेल तर सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची तयारीही राज्य सरकारने दाखविली आहे.

SHARE

Related Articles

Back to top button
Close
Close